Budget : प्री बजट मंथन में 52 किसानों ने दिए सुझाव कहा-जमीन का पानी खारा, सब्सिडी भी कम

Khet Khajan हिसार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना सरकार की मुख्य उद्देश्य है। इस लिए किसानों से बजट 2025-26 से पूर्व ही प्री बजट पर चर्चा की है। किसानों से मिले सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हर वर्ग से वह बातचीत कर रहे है।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंजीनियर कालेज में किसानों और एफपीओ (प्रगतिशील किसान का ग्रुप) से चर्चा कर उनसे सुझाव ले रहे थे। पहले सेशन में 52 किसानों ने अपने सुझाव दिए है। सीएम ने हकृवि की एग्री टूरिज्म फेज-दो और पोषण तत्व की पुस्तक का विमोचन भी किया। किसानों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि जमीन के हिसाब से हर किसान को खाद दी जाए, खारे पानी से खराब हुई जमीन को सही करना, सिरसा में जूस की फैक्ट्री लगाने का सुझाव दे दिया।

सीएम ने भी किसानों को अब आने वाले बजट में उनके सुझाव पर मंथन कर उनको शामिल करने और उस पर योजना बनाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान फसल विविधीकरण को अपनाएं। परंपरागत खेती की बजाय विविधीकरण से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही किसान मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दें। उन्होंने हिसार के स्याहड़वा में होने वाली स्ट्राबेरी खेती का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के किसान स्ट्राबेरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं।

 इसी प्रकार से सिरसा के एरिया में किन्नू होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान को इस प्रकार की परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर कुंडरू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बीआर काम्बोज, पूर्व मंत्री अनूप धानक, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, हिसार जिला अध्यक्ष अशोक सैनी, प्रदेश सचिव कैप्टन भूपेंद्र सिंह आदि मौजूद थे।

 छोटी जोत वाले किसान भी अच्छी आमदनी अर्जित करें, इस दिशा में सरकार कर रही प्रयास

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की चर्चा में जो सुझाव आए हैं, उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए खास तौर पर काम कर रही है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े और किसान कैसे मजबूत हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र से है। हमारी सोच है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे छोटी जोत वाले किसान की अच्छी आमदनी ले पाएं।

इसी कड़ी में ई-मंडी और दूसरे विकल्प बनाएं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले पैदावार को मंडी में ले जाना चुनौती भरा काम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आज देश और प्रदेश में सड़क-रेल कनेक्टिविटी का नेटवर्क मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में किसानों के लिए सरकार आर्गेनिक खेती को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने आर्गेनिक खेती की दिशा में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी तारीफ की।